राजस्थान मे स्थानीय स्वशासन (Local self govt in rajasthan)
स्थानीय स्वशासन क्या है?
- लॉर्ड रिपन ने 1882 मे सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की।
- स्थानीय स्वशासन का जनक - लाॅर्ड रिपन
- स्थानीय स्वशासन राज्य सुची का विषय है।
ग्रामीण - स्वशासन
- इसे पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है।
- श्री बलवंत राय मेहता समिति की सिफ़ारिश पर 2 अक्टूम्बर1959 को सर्वप्रथम नागौर जिले मे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का उदगाटन किया गया।
- भारतीय संविधान के भाग 4 मे अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया।
- राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, 23 अप्रैल 1994 से लागू किया पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है।
- पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश लक्ष्मीमल समिति द्वारा कि गई।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया इसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 व 11वी अनुसूची एवं धारा 243 से 243(O) तक जोड़ी गई।
पंचायती राज संस्थाओ के प्रत्येक सदस्य के चुनाव हेतु योग्यता कार्यकाल एवं विघटन की स्थिति
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं संबन्धित क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है।
- 27 नवम्बर 1995 के पश्चात किसी व्यक्ति के तिसरी संतान पैदा होने पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य
- कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था के एक से अधिक स्थानो से एक साथ चुनाव नही लड सकता तथा एक साथ एक से अधिक पचायती राज संस्थाओ का सदस्य नही रह सकता।
- कोई भी व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्था तथा संसद या किसी विधानमंडल का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता।
- सरपंच के चुनाव हेतु 8वी पास तथा जिला परिषद व पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10 वी पास तथा अनुसुचित क्षेत्र के सरपच हेतु 5 वी पास होना आवश्यक है।
- शौचालय होना आवश्यक है।
- कार्यकाल 5 वर्ष
- कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व नए चुनाव कराना आवश्यक है।
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है किंतु कार्यकाल के प्रारंभ में 2 वर्षों तक और अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
- विघटन की स्थिति मे विघटन के 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है यह चुनाव विघटन के बाद बचे हुए कार्यकाल के लिए ही कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त
पंचायत राज संस्थाओ के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते है। इसका अध्यक्ष राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है।
निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
इनका कार्यकाल कार्यग्रहन की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होगा।
इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अमरसिंह राठौड़ बने थे।
शहरी स्वशासन
इसे नगर पालिका व्यवस्था कहा जाता है।
राजस्थान मे प्रथम नगर पालिका की स्थापना आबु मे 1865 मे हुई, 1885 तक जोधपुर, बीकानेर व कोटा में भी नगरपालिका की स्थापना हुई।
1959 मे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम पारित किया गया।
74 वें संविधान संशोधन 1994 के अंतर्गत नगर पालिका व्यवस्था को भाग 9 (क) बनाकर संविधान में जोड़ा गया इसके अंतर्गत भाग 9 व 12वी अनुसूची एवं धारा 243(p) से 243(zg) तक जोडा गया।
शहरी स्वशासन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र मे जनसंख्या के अनुपात एवं वित्तीय साधनो की दृष्टि से तीन प्रकार के निकायो का गठन किया गया एवं इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
1) नगर निगम
मुखिया- महापौर
जनसंख्या- 5 लाख से अधिक
राजस्थान मे वर्तमान में नगर निगम- 7
चुनाव- जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा।
2) नगर परिषद
मुखिया - सभापति
जनसंख्या- 1 लाख से 5 लाख के बीच
राजस्थान मे वर्तमान में नजर परिषद - 34
चुनाव - जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा
3) नगर पालिका
मुखिया- अध्यक्ष
जनसंख्या- 20 हजार से 1 लाख के बीच
भारत मे अन्य प्रकार के नगर निकाय भी है जो स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र मे कार्यरत है किंतु इन्हे संवैधानिक मान्यता प्राप्त नही है।
1) छावनी मंडल - राजस्थान मे एकमात्र छावनी मंडल नसीराबाद (अजमेर) मे स्थित है।
2) विकास प्राधिकरण- राजस्थान मे जयपुर व जोधपुर में विकाह प्राधिकरण है।
3) नगर विकास न्यास
4) आवासन मंडल
प्राचीनकाल में स्थानीय स्वशासन :
- ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में सभा समिति एवं विदथ जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है।
- वाल्मीकि रामायण में पौर तथा जनपद सभाओं की सत्ता का उल्लेख मिलता है।
- महाभारत में नगरों के शासनाधिकारी को स्वार्थचिंतक' कहते थे।
- चन्द्रगुप्त मौर्य ने स्वायत्त शासन प्रणाली प्रचलित कर दूरदर्शिता और कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय दिया। उसने शासन के विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई । चन्द्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नगर की प्रशासन व्यवस्था सन्तोषजनक थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी नागरिक' कहलाता था। मैगस्थनीज ने इण्डिका में नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र नगर की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है जिससे विदित होता हैं कि वह एक प्रकार की म्यूनिसिपल व्यवस्था थी। उसकी तुलना आज की म्यूनिसिपल कार्य प्रणाली से की जा सकती है। पाटलिपुत्र का प्रशासन पाँच-पाँच सदस्यों की 6 समितियाँ करती थीं।
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