कैन्द्रीय बजट 2022

कैन्द्रीय बजट 2022

बजट का इतिहास 

• वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 मे है।
• स्वतंत्र भारत का पहला बजट के षणमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया।
• पहली बार हिन्दी मे बजट 1956 मे पेश किया गया?
• 2017 से पहले बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह मे पेश किया जाता था, किंतु 2017 से बजट 1 फरवरी को जारी किया जाता है।
• 2017 से पहले रेल बजट अलग से पेश किया जाता था किंतु 2017 से रेल बजट को आम बजट के साथ पेश किया जाता है।
• मोरारजी देसाई ने अब तक सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया।
• 1970 मे इंदिरा गांधी ने पहली बार महिला वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया।
• 2021-22 का बजट पहला पेपरलेस बजट था।

बजट 2022

• यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, इनके द्वारा पेश किया गया यह चौथा बजट है।
• वर्ष 2022-23 मे भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.27 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
• बजट 2022-23 मे सर्वाधिक प्राप्ति का स्त्रोत उधार एवं देयता है।

राजकोषीय प्रबंधन

• बजट अनुमान, 2021-22 में दिखाए गए 34.83 लाख करोड़ रुपए के कुल व्यय के एवज में संशोधित अनुमान 37.70 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। पूंजीगत व्यय का संशोधित अनुमान 6.03 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें एयर इंडिया की बकाया गारंटीशुदा देनदारियां और इसकी अन्य विविध प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए 51,971 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।
• बजट अनुमान की ओर देखा जाए तो 2022-23 में कुल व्यय अनुमानतः 39.45 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है जबकि उधारी से भिन्न कुल प्राप्तियां अनुमानतः 22.84 लाख करोड़ रुपए की हुई हैं।
• 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.9% है, जबकि बजट अनुमान में इसे 6.8 प्रतिशत अनुमानित किया गया था। 
• 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.4 प्रतिशत है।

• आत्मनिर्भर भारत

• आजादी का अमृत महोत्सव 

👉निलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (NINL)

• यह जजपुर, उडीसा मे स्थित है।
• वर्तमान में इसका स्वामित्व 12100 करोड रूपये मे Tata group या tata steel को स्थानांतरित कर दिया गया है।

👉LIC का IPO (आरंभिक सार्वजनिक निगम)

• LIC की स्थापना- 01 सितम्बर 1956
• Price band - 902-949
• IPO 17 मई को लिस्ट हुआ 
• इस IPO का सब्सक्रिब्सन 4 मई से 9 मई तक खुला, जिसमे यह Issue price (949) से 3 गुना अधिक पर सब्सक्राइब हुआ।

👉राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बोर्ड (NABFID)

• इसका कार्य इंफ़्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देना एवं निजी क्षेत्र के निवेशकों को आकर्षित करना है।
• इसके लिए विधेयक 2021 मे प्रस्तुत किया एवं 2022 मे इसने कार्य प्रारंभ किया।

👉राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL) 

500 करोड़ और उससे अधिक के बुरे ऋणों (Bed depts) को सँभालने हेतु इसकी स्थापना 2021 मे हुई एवं 2022 मे इसने कार्य प्रारंभ कर लिया है।

👉प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान योजना - 13 अक्तूबर 2021

• इस योजना के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उपयोगी 7 इंजन जिसमें रेलवे, सड़क, एयरपोर्ट, पत्तन, जलमार्ग, सार्वजनिक परिवहन एवं लॉजिस्टिक अवसंरचना शामिल है के विकास को एक मॉडल तैयार करके गति प्रदान की जाएगी जिससे रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

👉ULIP

👉वर्ष 2022-23 मे राष्ट्रीय राजमार्गों मे 25000 किमी की वृद्धि की जाएँगी।

👉RAMP प्रोग्राम MSME से संबंधित है।

👉मल्टीमाॅडल लोजिस्टिक पार्क

• इनकी स्थापना एवं देखरेख केन्द्रीय सडक मंत्रालय के अधीन है।
• भारत मे पीपीपी (Public private partnership) पद्दति पर आधारित 4 नए मल्टीमाॅडल लोजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे।
• भारत का पहला मल्टीमाॅडल लोजिस्टिक पार्क जोगीगोपा (असम) मे स्थापित किया गया जिसकी आधारशिला नितिन गडकरी ने रखी।
• अगले तीन वर्षों मे मल्टीमाॅडल लोजिस्टिक्स की सुविधाओं के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे।

👉कवच योजना

• भारतीय रेल्वे द्वारा रेल दुर्घटना रोकने हेतु एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कवच नाम दिया गया है, वर्ष 2022-23 मे 2000 किमी रेल नेटवर्क को कवच योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।

👉 अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई पीढी की वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा।

👉वर्ष 2022-23 मे 08 रोपवे परियोजनाएँ, जिनकी कुल लंबाई 60 किमी होगी के ठेके दिए जाएंगे।

👉वर्ष 2023 को राष्ट्रीय खाद्यान्न वर्ष के रूप मे घोषित किया गया है।

👉 केन - बेतवा लिंक परियोजना - इस पर 44605 करोड का व्यय होगा, एवं इससे किसानो की 9.08लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जाएँगी।

👉पाँच रीवर लिंक्स का Draft Dpr(datailed project report तैयार कर लिया है जो निम्न है।

1) दमनगंगा - पिनजाल

2) पार-तापी - नर्मदा 

3) गोदावरी- कृष्णा 

4) कृष्णा - पेन्नार

5) पेन्नार - कावेरी

2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया।

👉 इमरजेन्सी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 

• प्रारंभ - मई 2020 
• कार्य- कोरोना काल मे MSME को ऋण उपलब्ध करवाना, महामारी के प्रभावो से कारोबारियो को उभारने हेतु इसे मार्च 2023 तक बढा दिया गया है।

👉पी एम ई-विद्या योजना 

• प्रारंभ- मई 2022
• 'वन क्लास वन चैनल' कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलो से बढाकर 200 टीवी चैनल तक पहुँचाया जाएगा।

👉व्यवसायी पाठ्यक्रम के तहत अत्यंत महत्वपूणर्ण  चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को ध्यान देने के लिए वर्ष  (2022-23) मे विज्ञान और गणित मे 750 वर्चुअल  प्रयोगशालाओ और समकालीन शिक्षण परिवेश के लिए 75 स्किलिंग ई लैब्स की स्थापना की जाएगी।

👉मिशन शक्ति

👉मिशन वात्सल्य 

👉संक्षम आंगनबाडी व पोषण 2.0

👉हर घर नल से जल - वर्ष 2022-23 मे 3.8 करोड लोगो को कवर करने के लिए 60000 करोड रूपये का बजट आवंटन किया जाएगा।

👉वर्ष 2022-23  मे PMAY योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों मे 80 लाख मकान बनाए जाएँगे एवं इसके लिए 48000 करोड रूपये का बजट जारी किया गया है।

👉 प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनीटीएटिव फाॅर नोर्थ इस्ट रीजन (PM-DEVINE)

👉 महतवकांशी ब्लॉक्स कार्यक्रम के अंतर्गत अत्यंत पिछडे व दुर्गम जिलो मे शामिल 112 जिलो पर ध्यान दिया जाएगा।

👉 वाइव्रेंट विलेजेज प्रोग्राम - सीमावर्ती क्षेत्रों के गाँवो को इस कार्यक्रम के अधीन लाकर बुनियादी सुविधाए उपलब्ध करवाई जाएंगी।

👉 अनुसुचित वाणिज्यिक बैंको के द्वारा देश के 75 जिलो मे 74 डिजिटल बैंकिंग युनिट्स की स्थापना की जाएँगी।

👉PARIVESH (परिवेश) पोर्टल - 2018

👉SIDBI (Small industries development bank of india)

स्थापना - 2 अप्रैल 1990

👉CBDC (Central bank digital Currency) - यह डिजिटल रूपया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2022-23 में जारी किया जाएगा।

👉 इस बजट के अंतर्गत राज्यो को पूंजीगत व्यय हेतु दी जाने वाली सहायता को 10000 करोड़ से बढ़ाकर 15000 करोड रुपए कर दिया गया है।

👉 वर्ष 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशो को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है। ये पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यो को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा है।

👉वर्ष 2022 -23 मैं 15वे वित्त आयोग की सिफारिशो के अनुसार राज्यो को जी एस डी पी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमे 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र से संबंधित होंगे।

 वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी जिसमें से 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। इसके लिए शर्तों को पहले ही 2021-22 में बता दिया गया है।

👉वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्ति - क्रिप्टो करंसी एवं उसी के समान आभासी परिसम्पत्ति 

बजट 2022-23 के अनुसार वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से हुई आय पर 30% की दर से कर लिया जाएगा, एक मौद्रिक सीमा से अधिक, आभासी वर्चुअल परिसम्पत्ति के हस्तांतरण के भुगतान पर 1% TDS काटा जाएगा।